ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਿਸਿਆ-ਪਿੱਟਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਨ, ਕਪਾਹ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਤੇਲ-ਬੀਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਦਿ ਚੌਦਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਧਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 11.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਧਾਨ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਵਲ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਛੱਬੀ ਕਰੋੜ ਤੀਹ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਖੋੜਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।