ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਤ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾਬਖਸ਼ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 3-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਾਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਂਣੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏ। ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੰਦਸੌਰ ਦਾ ਗੌਲੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਓਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਉੱਪ-ਚੋਣ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਸੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਕੈਰਾਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਲਖ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਆਂ ਦਾ ਭਵਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।