ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ 28.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 29 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਵੀ ਇਹੋ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਸੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਅਦਾਰੇ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਟੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋ: ਲਿਮ: (ਐੱਚ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.), ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਰੀਫਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਝੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੀ 51.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰੱਖੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।