ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਖਟਕਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।