ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਅਰਥਾਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਜਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਚਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬੈਜਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਜੁ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।