ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਖਿਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੋ ਲੋੜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰ ਓਧਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਓਥੇ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਗੁਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੌਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰਨੀਂ ਪਾਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢ ਰੇਹ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਛੇਤੀ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿੱਖੀ ਤੋਰ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਸਕ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।