ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਏਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਧੜਤੀ ਹੇਠ ਵੀ ਏਨੀ ਖਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋਗਾ ਬਚਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ। ਉਹ ਖਰੇ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੋਗਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਨਅਤ ਖਿਸਕ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤ ਇਸ ਲਈ ਓਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।