ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਣਾਓ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਏਡ’, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ-ਧਰਮ, ਦੇਸ਼-ਕਾਲ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਨਰਪਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਅੰਤਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਸੰਸੰਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਗੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?