ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਡੇਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ਕਤ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਤਾਉਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਘਪਲਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਘੁਟਾਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਫਰਾਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਗਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।