ਇਹ ਦੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸੋ ਰੋਹ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੰਨ 2011 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ 2007 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰੇਪ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰਤਾਂ, ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2018 (ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰ:2 ਆਫ 2018), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਜ਼ਟ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।