ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਤੁਲਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਜੀਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡੀ ਪੀ-ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਗੱਟਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਜਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੀਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲ ਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਾਇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਰੀਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੱਦਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਰੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਫ਼ਸਾ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਹਿਆ ਤੱਕ ਨਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ।