ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ... ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 2014 ਵਿਚ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਾਇਕ ਦੱਸ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।