ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ, ਕਰਜ਼, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਓਬੀਆਰ ਜਾਂ ਬਜਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2010 ਵਿਚ ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਦਾ ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਕੀਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਚਿਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਜਟ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਚਲਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਨਕਦ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।