ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਹਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਕਾਨ ਤੇ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ? ਇਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਪਗ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਟੀਚਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਰੁਪਇਆ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਡਿੱਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂਰਪ ਵਰਗੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।