12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪਿਛੋਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨਾਓ ਵਿਖੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪਿਛੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਜਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ 16 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 12-16 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਬਦਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਬਾਮੁਸ਼ਕੱਤ ਕੈਦ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ।