Time left : XX : XX
Punjabi Typing Paragraph
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਰਲੀ ਯੁਕਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ 29 ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਦਾ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ
ਗਿਆ, ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 37 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ
ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ
ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਸਪੇਸ਼ਲ ਚਿਨ੍ਹ $, €,
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਲੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ
ਗਿਆ, ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ
ਹਿੱਸਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚੋਂ 37 ਕਰੋੜ 8 ਲੱਖ 49 ਹਜ਼ਾਰ
ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ
ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ
ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ
ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਸਪੇਸ਼ਲ ਚਿਨ੍ਹ $, €,
Note: UseDown,Enter,PageDown for Next Chunk, Use PageUp for Previous Chunk
Chunk Number: 1
