Time left : XX : XX
Punjabi Typing Paragraph
ਸੁਣਨ `ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ
ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵਗੀ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ‘ਲੁੱਤਫ਼ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ-ਨੱਕ ਡੋਬੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵੇਤਨ ਖੁਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰ-ਵਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ `ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤੀ ਵਲ-ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਥੱਫੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਵੀ
ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵਗੀ, ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ `ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਪੜਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਦੇ ਜੁਆਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ
ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ‘ਲੁੱਤਫ਼ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ-ਨੱਕ ਡੋਬੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵੇਤਨ ਖੁਣੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰ-ਵਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੋਈਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ `ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇਂਦੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਾਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤੀ ਵਲ-ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਥੱਫੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਵੀ
Keep Num Lock On Other wise num-pad will act as arrow key.
