Time left : XX : XX
Punjabi Typing Paragraph
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਓਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ। ਏਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 55588.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 8238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ
ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ
ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਐੱਨ ਪੀ ਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ
ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ
ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਰੂ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਓਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕਵੰਜਾ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ, ਲਾਈਫ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗੀ। ਏਥੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 55588.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 8238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਾਲਕੀ
ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Keep Num Lock On Other wise num-pad will act as arrow key.
