Time left : XX : XX
Punjabi Typing Paragraph
1947 ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ (ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ- ਭਾਰਤ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡਕਲਿਫ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ ਜੋ ਪ੍ਰਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 38 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 01 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ
ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ
ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 5, 1000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ
7, 2000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 5000 ਤੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 9, 5000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 10000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 10, 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 13 ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ
ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ ਜੋ ਪ੍ਰਚੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 38 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। 01 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ
ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਰਾਜ
ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਮ
ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਗਠਨ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 5, 1000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ
7, 2000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 5000 ਤੱਕ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 9, 5000 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 10000 ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 10, 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰ/ਪੰਚ 13 ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ
Keep Num Lock On Other wise num-pad will act as arrow key.
