Time left : XX : XX
Punjabi Typing Paragraph
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸਮੇਂ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਤਨ/ਖੋਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਲੁਆਈ ਦਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਪੱਕੇਗੀ ਵੀ ਲੇਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਝੋਨਾ ਠੰਢ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗੀ
ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ
ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ
ਬੱਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹਨ, ਲਾਗਤਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਿਉਢੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਟ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਹੋਰ
ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਦਾਇਤ
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਦਲੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸਮੇਂ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਝੋਨੇ ਨੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਤਨ/ਖੋਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਲੁਆਈ ਦਸ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਪੱਕੇਗੀ ਵੀ ਲੇਟ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਝੋਨਾ ਠੰਢ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ੍ਹ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗੀ
ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਧੂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਸਿੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ
ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕੱਢਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ
ਬੱਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹਨ, ਲਾਗਤਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਡਿਉਢੀਆਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਾਟ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਹੋਰ
Keep Num Lock On Other wise num-pad will act as arrow key.
