Time left : XX : XX
Punjabi Typing Paragraph
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਭਾਵ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਕ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਿਰਲੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 200 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ
ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ
ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ
ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ
ਪਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 11.34 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ
ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਕਿਰਲੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਪਗ 200 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ
ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਰਤਨ ਹੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੰਘੇ
ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫ਼ੀ
ਕਾਰਗਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ
ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ
ਪਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 11.34 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ
ਰਸੋਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿਚ
Keep Num Lock On Other wise num-pad will act as arrow key.
